ਬੁਢਲਾਡਾ: ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੋਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਰਤਕੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਧਨਾਢ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ.ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਹਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਰੋਡ ਉਪਰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਨੇੜੇ ਖੇਵਟ ਅਤੇ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ 351/566 ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1033/2 ਅਤੇ 1033/3 ਚ ਸਥਿਤ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੋਹਾ ਦਾ ‘ਇਹ’ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਥਾਨਾ ਮੁੱਖੀ ਬੋਹਾ ਸ੍ਰ.ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ੍ਰ.ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ.ਅਮਿੱਤ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ।ਓਧਰ ਪੀੜਤ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ,ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
