ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੰਡੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰ ਤਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਭਵਿੱਚ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਓੁਮਰ ਲਈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸਭ ਲਈ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੇਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਿਸਟ ਪਾਲਸੀ 1952 ਅਤੇ 1988 ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਫ ਐਫ ਸੀ ਏ 1980 ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਿਪ ਫਾਰਿਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜੀ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਆਈ ਐਫ ਐਸ, ਪੀ ਐਫ ਐਸ, ਫਾਰਿਸਟ ਰੇਂਜਰ, ਫਾਰਿਸਟਰ, ਫਾਰਿਸਟ ਗਾਰਡ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਵਾਇਜ ਕੁਲ 192 ਪੋਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਫ ਐਸ ਪੈਂਡੂ ਫਾਰਿਸਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਫਾਰਿਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਈਕੋ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੋਪਏ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
