ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਕੰਢੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਖਣੀ ਰਹਿਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚਰੀ ’ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (34 (32) 92 ਐਫ ਟੀ 4 / 2040, ਮਿਤੀ 06- 02- 1993) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 956 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੱਖਣੀ ਨੇ 498 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪੁਰ ਨੇ 458 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਖੈਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖੈਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਘਾਹ, ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੈਂਚਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਗਾਜ਼ਰ ਘਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਜਰ ਘਾਹ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਹ ਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਪੈਸੈ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਢ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ । ਦਫਤਰ ਪਖਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੱਗਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਚਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੱਪ ਦਿਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਅਲੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਫੁਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 48, 48ਏ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਚਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਵਾਰਡਨ, ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ, ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਆਫ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਹਰਿਆਲੀ, ਛਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਿਕ ਹੈ। ਵਾਹ ! ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਟ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧੱਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 31 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਵਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਭ ਯੂ ਐਨ ਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੁਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਊਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕਤਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰੁੰਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਵਾਈ ਜਾਵੇ।
