ਮਾਹਿਲਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ , ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਮੋਟਰਾਂ , ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਕੀਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ,ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਜੇਜੋਂ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੈ ਗੁਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰਜੀਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਟਿਊਵਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਥੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਕੀਮ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰਜੀਆਣਾ ਪੱਤੀ ਡਾਂਗਮਾਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੲਂੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨਬੰਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1991-92 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਿਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ 4-5 ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੋਂ ਉਪਰੇਟਰ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਲੈਬਲ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਉਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸਿਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦੀਆ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਜਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਏਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪਕੋੜੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਜਾਰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਿੱਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
