ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁੱਗਤ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੱਝ ਰੁਪਏ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਬੀ.ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਧੜਾਧੜ ਰੁਪਿੲਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਏਜੰਟ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਐਫ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ , ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੁੂਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਬੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਏਜੰਟ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਇਦਾਦ ਵਗੈੈਰਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਚ ਐਸ ਮਾਨ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
