ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ੦੪.੦੬.੨੦੧੪ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਟੀਨ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ। ਉਸ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਾਇਸੰਸ’ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕ-ਤਬਦੀਲੀ (aਲਇਨaਟਿਨ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ/ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ‘ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ‘ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਾਇਲ – ਗਵਾਹ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ‘ਸਸਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ’ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ/ਢਾਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਗੇੜੀ’ ਮਾਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਿਗਲ ਲਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ‘ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੁੱਲ’ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਝਪਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣ।
ਕਰੀਬ ੨੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ.ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢਾ’ (ਬਿਮਾਰ) ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਾਈਪ’ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਲੋਕ-ਹਿਤੂ’ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਲ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ੩੦-੩੫ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਡਿਜੀਟਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ੬੪/੬੫ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿਲ, ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋਖੇ ਪੜਤਾਲੇ ਕਿ ੬੪/੬੫ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਾਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਦੀ ਬੇਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਹਲੇ’ ਲੇਖਕ ਦੇ ‘ਬੈਠਣ-ਉੱਠਣ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ (ਅ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
