ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧੇ ਅਸਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਭਵਿਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸਭ ਲਈ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 6.3 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਿਸਟ ਪਾਲਸੀ 1952 ਅਤੇ 1988 ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਫ ਐਫ ਸੀ ਏ 1980 ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਿਪ ਫਾਰਿਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਆਈ ਐਫ ਐਸ, ਪੀ ਐਫ ਐਸ, ਫਾਰਿਸਟ ਰੇਂਜਰ, ਫਾਰਿਸਟਰ, ਫਾਰਿਸਟ ਗਾਰਡ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਵਾਇਜ਼ ਕੁੱਲ 192 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਫ ਐਸ ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਿਸਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਫਾਰਿਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਈਕੋ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੋਪਏ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
