ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸਥਿੱਤ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 5533.95 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 109 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ (ਪੀ ਐਲ ਏ) ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਿ੍ਰਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਕਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੜਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਤੀ ਪੱਛੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਕੰਢੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਬੀਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੈਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜਾਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਛਿੱਲਕੇ ਪੱਥਰ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੱਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੈਕੜੇ ਸੈਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਕੱਟ ਵੱਢਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਵੀਜਨ ਵਿਚ 50, ਦਸੂਹਾ 100 ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਡਵੀਜਨ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 35000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ।
1207ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਐਲ ਏ ਐਕਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55339.95 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1207 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 65670.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੀ ਉਤੇ ਪੀ ਐਲ ਪੀ ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65670.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55339.95 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ,ਨੀਲਾ ਨਲੋਆ, ਸਲਵਾੜਾ , ਜੇਜੋਂ ਦੋਆਬਾ, ਬੀਣੇਵਾਲ, ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ , ਭੇੜੂਆ , ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕੋਠੀ, ਮੈਲੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰ 45 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 45 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਕਿਉਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
