– ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ –
-ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2005 ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਆਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੜੀਵਾਰਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 01-4-2015 ਤੋਂ 31-03-2016 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 16 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 23 ਕ੍ਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ 14 ਕੋ੍ਰੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀਹੋਈ ਹੈ।ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 440 ਬਿਲਾਂ ਦੀ 4 ਕੋ੍ਰੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾਅਫਸਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ 10 ਮਈ 2016 ਤੱਕ 15ਕੋ੍ਰੜ45 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ3 ਕੋ੍ਰੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕ੍ਰੋੜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 10 ਮਈ 2016 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਟਤਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 3 ਕ੍ਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ 6697 ਬਿਲ 31-12-2015 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕੋ੍ਰੜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 402 ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31-01-2016 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਫੀਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਆਏ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
