ਜਿੱਥੇ ‘ਕਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁਦੀ, ਉੱਥੇ ‘ਕਾਲ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲਾ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ‘ਕਲਾ ਜੰਗ’। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮਾਰੂ ਅਭਿਆਨ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਕਾਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮਾਰੂ ਅਭਿਆਨ’ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਲੇ’ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮਾਰੂ ਅਭਿਆਨ’ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਤਰਨਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮਾਰੂ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ)
