ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 145 ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਸ਼ੇ, ਬਾਹੂਬਲ, ਪੈਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਲਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਨੀਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਥੋਥ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲ਼ਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਦੋਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਗਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸਰੀ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਪਲ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਵੋਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 30 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 229 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੀਹਰਸਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋੜਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਧੱੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤੀ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼-ਜੁਲ਼ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਰਕੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਰੇਗਾ, ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧੱੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਹੈ।
