ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ਼ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਕਿਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪੇ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਅਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਣ, ਖ਼ਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨ੍ਹਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1990 ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫੇਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਗੀ ਹੀ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਰਵੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਰੀਐਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤਚੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
