ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਐੱਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਰਹੱਸਮਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ‘ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ (ਬਾਈਟ) ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਐੱਸਏ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ’ਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਨਿਕਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੱਭੁਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬੇਗਾਨੇ’ (ਏਲੀਅਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੋ ਪੇਟਾਬਾਈਟ ( ਇੱਕ ਪੇਟਾਬਾਈਟ, 10 ਲੱਖ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਛਣਾਈ ਲਈ ਓਟਾ ਸਥਿਤ, ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨਾਲ਼, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ਰਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਤ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ’ਚ ਪਈਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੋਂਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਨੌ ਦਿਓਕੱਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ ਹੈ- ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯਾਹੂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ।
‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ (ਐੱਮਐੱਲਏਟੀ) ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਨਿਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹਾਸਲ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਫ਼ਾਰੇਨ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ’ (ਫੀਸਾ) ਅਤੇ ‘ਪੈਟ੍ਰੀਅਟ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਗੁਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਫੋਰਥ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ-ਜ਼ਬਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਓਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਕਿਵੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਲਗਭਗ 3500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁੱਛ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਮਾਨਵਵਾਦੀ’ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੋ-ਟੁਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਐੱਸਏ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਵੀ ਆਨ ਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਪਿ੍ਰਜ਼ਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੱਭੁਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐੱਸਏ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਰਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਚੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰਾਪ ਬਾਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਐਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਆਰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਨੋਡਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐੱਸਏ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਮਾਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਗਰਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੰਕ ਰੂਟ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯੋਗ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਐੱਸਏ ਦੀ ਥੋਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
