ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਲਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਫੇਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੋਰੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਮਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਏਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿਮਾਲਾ ਨਾਲ਼ ਉੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਏਸ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧ ਤੇ ਦੋ ਤਰਫ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਸਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਸੁਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ।
ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸੇ ਤੁਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸੁਕਣੇ ਆਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਆਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨੇਂ। ਜਨਤਾ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦੇ ਪੜੌਸੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਸੀ ਬਦੇਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਰੰਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਕਾਸ਼ਗ਼ਰ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੀਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਵਾਮ ਨੇ ਭਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਸ਼ਗ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਨਾਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੋ ਚਿਤਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ (ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ) ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਨੇਂ। ਏਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਸ਼ਠਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਿਆਸਤ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਰਜੀ ਕਰਾਇਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਨਮਟਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਫੇਰ ਦੋ ਸਾਲ ਫ਼ਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਦੇਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੋਰੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡੇ ਨੇਂ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਤੋਂ ਨਮਟਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ੋਦਕਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹਨ ਭੱਤਾ ਲੇਨ ਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਤਾਵਾਨ ਦਿਆਂ ਵਾਰਦ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਤ ਵਾਦਾਂ ਪੁਰਤੀ ਨਰਮ ਰੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਨਯਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਤੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਅਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਂ। ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਬਨਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਰਿਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਕਰਾਚੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਝੰਗਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀਹ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਤ, ਫ਼ਿਤਰਾਨਾ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
