ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਜੀਅ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ-ਝੂਠ, ਸਫ਼ੇਦ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ 33 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਚ 27 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਤੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼, 2004-05 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ, ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ; 2004-05 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੁੱਲ 40 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2011-12 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 26.93 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਰੇਖ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ੁਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਦੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣਈ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਰੇਖ਼ਾ ਇੰਨੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇਹੋਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚ 2200/2100 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, 1973-74 ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।1973-74 ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 22 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 28 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਕੇ, 2011-12 ਲਈ 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਟਪਾ ਕੇ 27 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 33 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੇਖ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਰੇਖ਼ਾਵਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ਼ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਦ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬਰਸਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੈਨਿਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 1991 ਦੇ 480 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2010 ਵਿੱਚ 440 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਪੀਏ ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ, ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
