ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿਹਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 66 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਮੱਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬੁਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਨੌਣਾ ਕਲੰਕ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁਵਕ ਵਰਗ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਵੇ।
ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਐਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਧਨੀ ਵਰਗ ਅੱਯਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੁੱਢਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਠੋਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
