ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰਾਲਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ’ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ’ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਫੌਜ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਰੋਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਏਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ?
ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਈਰਖਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤੋਲਤ ਬਰੈਖਤ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਈ ਆਏ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ,
ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ।
