ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ 461 ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਦੀ ਲਿੱਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਵਲ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ- ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 1.91 ਲੱਖ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌ-ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਪਰ 1.20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਲਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਘਣ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਏਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਬਰੀ ਪਾੜ ਦੇਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਏਨੇ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਘੁਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਸੱਕਣ।
ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਪਾਟ ਜਾਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖੀਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ?
ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਪਾਟ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਜਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ । ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਡੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਡੀ ਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆਏ ਪੇਪਰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੱਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਇਹ ਸੁਆਲ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ 271 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਵਿਚੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੰਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਵਿਚ 271 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਏਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
