ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ -ਮਨਦੀਪ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨਾਂ-ਸੇਠਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ (ਕੁ) ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚੌਂਪਾਸੀਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਵਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ? ਇਸਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ?

ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੱਗਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਤਸਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਠੱਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਬਾਝੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਬਲਾਕ, ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਦੋਵੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। 2008-09 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਚੱਜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਲਾਨਾ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ‘ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਦੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈੱਗਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼’ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 20011 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਾਹਨਸਨ ਮੈਥੇ ਮੈਕਫਰ-ਇਗੰਲੈਂਡ, ਏਲਕਾਲਿਬਰੇ-ਸਪੇਨ, ਟੀ ਪੀ ਆਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਨਫਾਰਮਾ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਲਕਾ ਲਾਇਡ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨੇ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁੱਧਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਖਸਲਤ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਟਖਾ ਤੇ ਤਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 151 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 5000 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਜ਼ ਆਧੀਨ ਹਨ। [ PGIMEP (Post Graduate Institute of Medical Education and Research Chd.)ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਾਪੂਰਥਲਾ ਸਿੰਥੈਟਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਫੀਮ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਸ, ਕੋਕੀਨ, ਸਮੈਕ, ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਪਿੰਡਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਚਿੜੀ ਨਾ ਫਰਕਣ ਦੇਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰਲੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਬਲੈਕੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰ, ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ, ਐਮ. ਪੀਜ਼, ਉੱਚ ਅਫਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।‘‘ਕੌਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸ਼ਟ ਏਜੰਸੀ’’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਣੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 60% ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ (1985) ਐਕਟ ਆਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1.    ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 6700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ’ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 53,588 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਅਫੀਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 48,857 ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੋਸਤ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੀ. ਵੀ. , ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਾਚਾਰਤਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਗਜਾਰੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਜਰਦਾ, ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਆਓਡੈਕਸ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭੂਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਗਰ ਰੋਗ, ਟੀ ਬੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤੀਵਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 90% ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 69% ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ 74% ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 52% ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 26% ਨਸ਼ੇੜੀ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 2010 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 190 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 48 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 744 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 128 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ, 366625 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 43244 ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਮੁਰਦੇਹਾਣੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਘਾਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।