ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ – ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਿਖੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੋਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਲਾਵੇ ਫੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਲਾਵੇ ਉਠਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (2008-09) ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵਸਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1929ਵਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਹਾਂ  ਮੰਦਵਾੜੇ’ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ  ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੀ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ‘ਮੁਕਟ’ ਬਣੀਆ ਲਹਿਮਨ ਬਰੱਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਵਾਲਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ’ ਦਾ ਨਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਸੰਤੀ ਗਰਜ’ ਬਣ ਕੇ ਕੜਕਿਆ। ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ‘ਬਸੰਤੀ ਗਰਜ’ ਨੇ  ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 2008-09 ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ, ਖੁਦ  ਗੰਭੀਰ  ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ‘ਚੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ‘ਕਿਰਨਾਂ’ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਖਨੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ (ਅਫਸਪਾ) ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2-ਜੀ  ਘੁਟਾਲੇ, 1,86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ‘ਬਸੰਤੀ ਗਰਜ’ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ-ਹਜਾਰੇ ਨੇ  ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ  ਅਤੇ ‘ਦਾਮਿਨੀ’ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਨਾਹਜਾਰੇ ਨਾਲੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ  ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ‘ਸਮਾਜਸੇਵੀ’ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ‘ਕਬੀਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਚੰਗੇ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ‘ਮੈਗਾਸੇਸੇ’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈਸੇਵੀ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼’ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ  ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜਮਰ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 667 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਹੁ-ਬਰਾਂਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ‘ਵਕਾਰੀ’ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤਿਆਗਣ’ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਕੇਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮਿÂਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਸੀ।

 
ਦੂਜੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੂਜੀਆ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ  ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਚ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ  ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਥੱਲਿਓ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ (ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਓਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਮੂਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਯਟੋਪੀਆ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ  ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਇਸੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ’ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਓਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਆਈਆਈ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ  ਇਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ,  ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ  ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ  ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ  ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਕੇਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ  ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਮੀਦਮਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੂਜੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਕੜਖੋਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ‘ਬਸੰਤੀ ਗਰਜ” ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੇ ਹਰ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ  ਕੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।