ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਦੀ ਲਗਪਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ’ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ‘ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼’ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਦਿਲਚਸਪੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਟਸਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਭ ਲਗਪਗ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਯਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਓਦਾਂ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਠਹਿਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ/ਮੰਦਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ-ਤਾਜ਼ੀ ਉਭਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰੋਬਰਾਬਰ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ (ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ; ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ/ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਤਰਫੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਸੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਤਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ-ਪੁਲੀਸ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲਿਆਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਾਂ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ/ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ-ਧਨੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਗਦੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
