ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਮਾਰਚ, 1977 ’ਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1977 ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਥਕੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਵੰਡਣ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ,ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ । ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 35 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 21 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 145 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ -ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 76 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰੰਭਿਕ 22 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2007-12 ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 6,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2012 ਅਨੁਸਾਰ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ 90 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ 462.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ -ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੰਤੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2009 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਨੈਨੌਂਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 93 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2006 ’ਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੰਤੁਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਭਵਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ , ਸਗੋਂ ਏ.ਆਰ. ਅੰਤੁਲੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 93 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਫਿਰ ਵੀ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ।
