ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਕ ਪੈਟਰਨ ਔਫ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਉੁਸਾਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ – ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਹਊਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਹੀ ਏਜੰਸੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਵਾਲੇ ਏਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਨਾਵਾਜਬ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਦੁਫਾੜ, ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ, ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਕਰਮ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਏਨਾ ਦੀਰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਭਬੂਕੇ ਉਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਏਨਾ ਗੰਧਲ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਬ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਧੜਕਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਵੱਖਰੇਪਨ’ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਿਉ ਬੂਟ ਰਹਿਉ ਰੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁਚ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ – ਉਹ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਏਂ।
