ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਥਾਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਠੁੱਮਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸਾ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਾਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰਸ ਮਿੱਠਾ , ਇਹ ਕਾਠੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਠ ਹੈ ਨੀ , ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ?
9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਸੱਤ ਉੱਪਰ ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੰਕਰ, ਜਲੰਧਰ) ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੂਲਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਡੀ ਸੀਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ।”
ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਬੁੱਕ, ਪੰਨਾ 681) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਅ ਲੈਸ ਪੀਪਲ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਫਜ਼ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਲਾਅ ਲੈਸ ਪੀਪਿਲ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਨਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਕਮਿੱਟਸ ਸੂਅਸਾਈਡ’ ਦੇ ਪੰਨਾ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ, ਮੱਸਟ ਬੀ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ।” ਇਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਹੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ ਸਮੇ ਦਾ ਸੱਚ’ ਦੇ ਸਫਾ ਤੇਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ “ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ, ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪਮਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਹੈ। ਆਓ, ਵੇਖੀਏ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸ੍ਰ: ਦਿਲਗੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1972 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’(ਸਫਾ 107-108) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ।…
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਲ ਹੈ।” ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ(ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਇਆ।…ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਡ: ਦਿਲਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਵਾਲੇ ਹੇਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਜਾਪਿਆ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਿਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1871 ਵਿੱਚ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ‘ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਮਹਾਤਮ’ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੋਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਰ, ਰਾਇ, ਚੌਹਾਨ, ਮੱਲ੍ਹੀ, ਭੱਟੀ, ਜੰਡੀ ਆਦਿ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰੰ ਰਾਇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 1952 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਆਧੀਨ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ 1972 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਕੇਵਲ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ’ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਉੱਕਰੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ( ਸ੍ਰ: ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਲ ਹੈ” , ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, “ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੀ। ਫੇਰ ਵੜਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਖਾਨੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੀ।।”, ਲਿਖਕੇੇ 1947 ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1767 ਈ: ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ‘ਹੀਰ’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, “ ਜਦ ਦੇਸ `ਤੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਥੀਂ ਚਾਰ ਹੋਈ।।” ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਥਨ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕਥਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।
