ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਪਸ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਤਾਪਸ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਸ ਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। 503 ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ …. ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।” ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਸਦ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਕਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਮਾਹਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ।” ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਉ” ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ।” ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬੀਵਾਰ ਕੀਤਾ-ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ?”

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ’ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਾਪਸ ਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ : 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ, 13 ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ 157 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ (13 ਮਈ 2014) ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ 785 ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਹਜ਼ਾਰ 283 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 9811.83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

48 ਹਜ਼ਾਰ 382 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6 ਹਜ਼ਾਰ 152 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 9 ਹਜ਼ਾਰ 529 ਵਿਅਕਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 365 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 398 ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ 5,732 ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ : 291 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 675 ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1,035 ਉੱਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਦਲਾਲਊ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਧ ਫ਼ਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ : ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ