ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ? – ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਲੀ

ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਜਿਤਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਫੀਆ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੇਖਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖੁਫੀਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸਤੇ ਉਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਤਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਮੈਤਰੇਸ਼ ਘੱਟਕ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਯੂਪੀਏ-1 ਤੇ -2 ਦੇ 2004 ਤੇ 2013 ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 1998 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਰਜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50% ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧਕੇ 61% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 48% ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਔਸਤਨ 4.6 ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ 5.5% ਸੀ ਐਨਡੀਏ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ 7.1% ਸਲਾਨਾ ਰਹੀ। ਯੂਪੀਏ ‘ਚ ਸੈਂਸਸਿਕਸ ਨੇ 13.9 ਜਦੋਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 5.9% ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਈ। ਯੂਪੀਏ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.5 ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ 2.5% ਰਿਹਾ।

ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ 17% ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ 35% ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਲਾਨਾ 2.85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵਿਚ 20.22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.6% ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ 2.6% ਰਹੀ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 2004 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਾਨਿਸਬਤ ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਕੇ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਾਟਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ 55 ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਇਲਾ ਉਪਲਬਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਸਨੇ ਕੇ.ਜੀ. ਬੇਸਨ ਦੇ ਡੀ-6 ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ 240 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 880 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਗਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇ.ਜੀ. ਬੇਸਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ 30% ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 720 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ 10% ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਕੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲ 60% ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵੇਚਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਉਸਨੇ 526 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਕੇ ਗੈਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿੰਲਾਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਕ ਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਅਯਾਤ ਬਿਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਲ ਅਯਾਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਯਾਤ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ?

ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ? ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੌਮਵਾਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।