ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20000 ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 65000 ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 35000 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 55000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ 10000 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 20000 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਬੈਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਜੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਆਂਮਦਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਮਲ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੀਹ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਸੋਲਾਂ ਕੁ ਸੌ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਰੁਪਏ । ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਹਲੜ ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਤਦ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਡੀਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਰਜੀ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਸ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਡੀਪੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
