ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੱਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੇਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਹਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਬੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਸ ਵੀਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਤਾਲੀ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੱਚੀ ਸੌ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਰਮ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀ ਐੱਡ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਏਨੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਦ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰਮਜਾਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ । ਚੰਗਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ।
