ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਹਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੌਂਅ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੀ ਭੌਂਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪਖੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ।
ਪਰ 1947 ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬੰਜਰ, ਸ਼ੋਰੇ-ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੌਂਅ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2008 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ, 28 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਭੂਮੀ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂਅ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਵਧੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਂਡ ਇਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 2014 ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਧੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਨ। ਇਕੁਆਇਅਰ ਕੀਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਦੋ ਗੁਣਾ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲੀ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਜੇ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਅਣ-ਵਰਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ-ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਇਕੁਆਇਅਰ ਕੀਤੀ ਭੂਮੀ ਅਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇ ਮੁਲ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੂਮੀ ਅਕੁਆਇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਥਾਂ ਭੂਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਭੌਂਅ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਡੰਗਰਾਂ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਸੇਂਜੂ ਭੂਮੀ ਇਕੁਆਇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 19 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਖੋਹਣੀ ਸੌਖੀ, ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ 19 ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ; ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ; ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਜਾਣ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਧੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁਲ ਵਧ ਜਾਣ ਉਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
