ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਤਰਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਨ ਰਾਲਸ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਂ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਰਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੁੱਦਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗਰੁਇਡਸੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।’’ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ-ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਦੂਰ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਲੰਤ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਾਰਪੰਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਧਨ ਲਈ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁਕਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਘਾਗ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
