ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਖ਼ਖ਼ੜੀਆਂ-ਖ਼ਖ਼ੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2013 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਦੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਕਦੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਠੋਸ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਠ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੋਰ ਲਮਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿਤਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿਤਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗ਼ੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਧੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਗਪਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ੰਤੂ ਨਾਗਰਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


