ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਤਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਂਜ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਡੇਰੇ ਜੇਕਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਗਰਮੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ-ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਥ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
