ਪ੍ਰਸੰਗਵੱਸ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਤਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਹੁੰ-ਪਾਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1998-2004 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ?ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਤਰਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸੂਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈੱਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਇੱਛਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
1998 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਖੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 78 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ!
