ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੇਸਿਊਟੀਕਲ ਪਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਟੀਬੀ, ਏਡਜ਼, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਮਨੋ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲੁਕੋਜ਼ ਦੀ ਨਾਲੀ, ਜੋ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸੈਟ, ਕੈਨੂਲੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੁਟ ਦਵਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਅਧਿਓਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾ ਮੁੱਲ਼ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੁਕਮ 1970 ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾ ਮੁਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 342 ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 1995 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਕੇਵਲ 74 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਬਣਾ ਦੇਣਾ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਬਰਾਲਗਨ’ ਦੇ ਅਤੇ ‘ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆ, ਜੋ ਸ਼ੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਦਵਾ ਜਿਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਜਰੂਰੀ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1995 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 74 ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 2002 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 20-25 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾ ਖ੍ਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਡਰਗਜ਼ ਫਾਰਮੇਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ) ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਚ ਏ ਐਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਵਹਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਨੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਵਾ ਮੁੱਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌ ਸੌ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2010-11 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਟੈਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁਟ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁਧ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਵਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਸੰਨਅਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੌ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸੱਕੇ।
