ਖਾੜੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ -ਤਲਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਬ ਉਠਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ, ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤੇ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 115 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 102 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 98, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 85 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਮਤ 30 ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।

ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਸਤੁੰਲਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹਰ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਦ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ : ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਓਪੇਕ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ-ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ 30.9 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤ 85 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਮਾਰਗਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਤੋਂ 95 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿ੍ਰਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ , ਥਾਮਸ ਫ਼ਰੀਡਮੈਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੜਾ ਉਤੇਜਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਵ ਵਿਚ ਤੇਲ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੰਸ਼ਗਟਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿ੍ਰੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ ਦਿ੍ਰਸ਼, ਸ਼ਇਦ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 80-90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ, ‘‘ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਾਉਦੀ ਸਲਤਨਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੱਚੇ ਘਮਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : ਬਾਕੀ ਔਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਪੇਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਪੇਕ ਦੀ ਮੀਿਿਟੰਗ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਝੂਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ, ਲਿਬੀਆ ਇਰਾਕ ਤੇ ਯਮਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲਫ਼ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ੍ਹ ਕੋਲ 2.4 ਟਿ੍ਰਲੀਯਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਫ਼ਰ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਢਾਂਚੇਗੱਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਉਠਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ (160 ਅਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ) -ਵੱਲ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2040 ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ 90 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 104 ਐਮਬੀਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੇਲ ਆਇਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੇਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਅਰੈਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਰਾਂਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਸੇਲ ਆਇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ – ਇਰਾਕ ਦੀ ਅੰਦੂਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ , ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 900 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਲਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ , ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਚਨੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ; ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2035 ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ -ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ -ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ , ਨਾ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸਿਲਕ ਸੜਕ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।