ਪਾਠਕ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਉਘੇੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਲੁਕਂੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਸੋਭਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋਈ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੌੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦ ਤੋਂ ‘ਬਦਤਰੀਨ’ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਅਦਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 5.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਅਲਖ ਜਗ੍ਹਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨਾਂ-ਸੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲੀ’ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ, ਬੀਮਾਂ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਦਤਰੀਨ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ- ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ, ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ-ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰਾ370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੁਨਬਾ ਕਿਤੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਕਿਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤਕਸਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਖੁਸੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
