ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਤੀਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕਦੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਵਰਗੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 40-45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 135-140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 80-83 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 35-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ
ਕੀਮਤਾਂ 88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 34 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਫਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰੇਲ ਭਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੂਰੀਆ ’ਤੇ 23 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋ ਖ਼ੁਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਰਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 80 ਟੈਕਸ ‘ਸਵਰਗ’ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਐਸਬੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਵਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਬੈਂਕ ਯੂਐਸਬੀ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4500 ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1948 ਤੋਂ 2008 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 462 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਵਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2013’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 36,000 ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947, ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਧਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1948 ਦੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸੀ ਜੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ 50 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 100 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ 100 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 150 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ (ਅਨਟਰੇਂਡ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਠੇਕਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਰੇਂਡ ਦਿਖਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ, ਲੇਆਫ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਯੁੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ’ਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੀਮਾ ’ਚ 26 ਤੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਐਚਪੀਸੀ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 44,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਕੇ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੰਦੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਫੰਡਰ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
