ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ।’ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ (ਕਿਤਾਬੀ ਪੜਾਈ) ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜ਼ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 0.1 ਮੀਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2011 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 611 ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,324 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 611 ਵਿਚੋਂ 43 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 289 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 94 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 130 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 50 ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੁੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 611 ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 7 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 2 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲਣਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009-10 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2005-06 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 440 ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 940 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਾ-ਧੜ੍ਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜ੍ਹੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੱੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500-800 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਆਦਿ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਮਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ੳਮਪ;ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਮੈਂਨੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂ ਡੀ.ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗਾ।’ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ? ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੁਥਾਜੀ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਗੁਨਾਹ, ਨਫਰਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ।
