ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ -ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ

 ( ਨੋਟ:- ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤਨਹਾਈ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।:- ਅਨੁਵਾਦਕ)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਵਾਕ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ‘ਚੰਗੀ ਕੋਰਟ’ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਇਕਦਮ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਕਾ-ਦੁਕਾ ਵਿਰਲੇ ਜੱਜ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ – ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਰਕਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਨਤ ਹਾਵਾਲਾਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਧਰਣੀਧਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ’ ਸਜਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਨੀਫ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ (19 ਦਸੰਬਰ 2014) ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਵੀਕਿਰਨ ਜੈਨ ਨੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਬਜਾਏ ਅੰਤਿਮ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਵਾਲਾਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਟਰਾਇਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਮਦ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੈਸਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੋਲ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਨੇ :-

ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇੈਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅੰਗ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਗੱਲ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਜਦ ਮੈਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਕਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਤੇ 1979-80 ‘ਚ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ (ਸੰਭਾਵਿਤ 7 ) ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਗਿਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਗਿਆਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨੇ 1981-82 ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ। 2007 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖੁਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਕਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਬੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਲਈ ਉਹ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪੀਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ (ਛੋਟ ਕੱਟਕੇ) ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਘਰ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਈ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਕਟਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ (200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਢੇਰਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ? ਪਰ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਨਹੀਂ।

ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਹਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ, ਭਾਰ 92 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਲੰਬਾਈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਚਾਰ ਇੰਚ। ਸੰਨ 2006 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (306, 498 ਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ 314 ਦਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਧ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਧਾਵੀ ਉਰਫ ਸਮਰਾਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸਾਇਜ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਕੁਝ ਤਸਕਰ ਬੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ‘ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋ ਲਗਭਗ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਜੋ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ : ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 92 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਦ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱੱਥੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਵਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ?

ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਦਾ। ਦਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (307 ਭ.ਦ.ਸ.) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੁਰਬਲ, ਨਿਰਬਲ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਬਰਾਰ (ਬੰਬਬਾਜ਼) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਬਰਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ : ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਮਾਨਤਦਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਆ। ਉਧਰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਰ ‘ਬੰਬਬਾਜ਼’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆਂ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤ-ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਨਕਲ (ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ) ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਉਸਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਾਗਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗੂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬੋਕਮਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਬਸੂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ : ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ 31 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਇਤਿਆਦ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਫੀਕ ਪੁੱਤਰ ਰਮਜਾਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇਪਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ “ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ”। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸ. ਟੀ. ਐਫ. ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 6 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ), ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀਰਾਮਣੀ ਮੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮਣੀ ਮੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ (ਮੈਨੂੰ) ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਸ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਟਾਰਚਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਕੁਟਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮੋੜਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹੀ ਗੁਜਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲ 33 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਜੋ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ)) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਨਾ ਪਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ।

ਮਾਯਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਅੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ, ਜਮਾਨਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ( ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਫੁਲਾਰਾ) ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ 16-17 ਹਫਤੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਨਤ ਜਾਚਿਕਾ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ :

(1) ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(2) ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।

(3) ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(4) ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(5) ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1901 ਵਿਚ ਸਯੁੰਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 22000 ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1,500 ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਧੀਨ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 80,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਹੀ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ 160 ਜੱਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 90 ਉਪਲਭਦ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਚਿਤ ਸਿੱਟੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜਰੂਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੀਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪੈਰਵਾਈਹੀਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਸਾਇਜ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਪਏ।