ਅਨੁਵਾਦ : ਮਨਦੀਪ
ਸੰਪਰਕ: +9198764 42052
14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੜ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਨ। ਕੁਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9.6% ਇਕਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। (14,677 ਵਿਚੋਂ 10414), ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚੋਂ 5.3% (13 ਲੱਖ 75,000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 72,700 ਕਿਲੋਵਾਟ), 6.5% ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ (31 ਲੱਖ 41800 ‘ਚੋਂ 20,6100) ਅਤੇ ਕੁਲ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਆਈ। ਜਿਅਦਾਤਰ ਉਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਸੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਾਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਮੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇ।
ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੇੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਫੌਜ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੀ ਸਜਾਦ ਜ਼ਹੀਰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚ ਆਏ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਅਕਬਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਰੱਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ, ੳੁੱਤਰ ਪੱਛਮ ਸੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਚ 1954 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 237 ‘ਚੋਂ 223 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 237 ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆੱਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਜੁਲਾਈ 1954 ਵਿਚ ਸੀਪੀਪੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਉਹ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ। 1954 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਓਠੌ) ਅਤੇ 1955 ਵਿਚ ਬਗਦਾਦ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਓਂਠੌ) ਦੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਵਿਚ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੂਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਇਤ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਬਰਦਸਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ 400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਜਾਈ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾਂ 33 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਝ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਵਧਾ ਲਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਸਾਂਝ ਵੇਖਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਯਾਨਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਜੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਕਬਲਤਨ ਜਿਆਦਾ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵੋਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਰਥਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਮਰੱਥਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੌਲੇਟਿਕਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ : ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੂਟੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1967 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਨੇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜੀਬ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਯੁੱਧ ਛੇੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਪੰਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਉਲੇਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
1970 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 300 ‘ਚੋਂ 162 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਬਾਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਖੱਬੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਫ) ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸਨਲਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਓ) ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਰ. ਅਸਲਮ ਅਤੇ ਆਬਿਦ ਮਿੰਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਪੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਮਕੇਪੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਐਮਕੇਪੀ ਦਾ ਗਠਨ 1968 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਏਪੀ) ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੰਡਾਅ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਰਥਕ ਖੇਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਮਾਂਤ ਗਾਂਧੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਭੂਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਏਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇਤਾ ਅਫਜਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਮਕੇਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1970 ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਮਕੇਪੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਪਖਤੂਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਦੂੰਕਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੈਨਿਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 1972 ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਏਪੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਸਮਰੱਥਕ ਜਮਾਇਤੇ ਉਲੇਮਾਂ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਭੂਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਐਨਏਪੀ ਜੇਯੂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1971 ਵਿਚ ਮੰਡਾਨੀ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਐਮਕੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਸਤਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਨਗਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਨਗਰ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਕੇਪੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਐਮਕੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1977 ਵਿਚ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁੰਹਮਦ ਜਯਾ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 1979 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰੂ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਮਕੇਪੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਣੀ-ਤਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਮਕੇਪੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਲੈਸ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਇਸ਼ਾਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੁਖਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਇਸ਼ਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਮਕੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਧੜਾ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਜਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਮਕੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਮਕੇਪੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਐਮਕੇਪੀ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਇਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਫਜਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਨ ਉਹ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੂਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਕੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੱੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
