ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2014) ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲ 2013’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1894 ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 1947 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਧਾਰਾ (Urgency Clause ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ 3.70 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਈ ਸੀ। ਹਾਈਡਲ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਵਾਲਟਰ ਫਰਨਾਡੇਜ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 6.17 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਉਣ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ 4.24 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ, ਓੜੀਸਾ ਵਿਚ 7.41 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਕੋ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਜਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ’ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2013’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ‘ਚ ਜੋ ਮਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣੇ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜਾ’ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ (ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ), ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਅਨਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਸਮੇਤ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਬਦਲੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ‘ਚ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1958, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1962, ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਭਾਰਤੀ ਟਰਾਮਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1886, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 1885, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ (ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1978, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨ 1992, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਕੋਇਲਾ ਬੋਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1957, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1989, ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ (ਖਣਨ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੳਮਪ;ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 13 ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਵਾਲੀ ਮਦ ਸਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2014) ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2014) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ‘ਚ ਉਪਾਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2014) ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2013’ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ‘ਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 2013 ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ 36,000 ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ੳਮਪ;ੇ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ;ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਜਿਓਤੀ ਘੋਸ਼, ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਵੀ. ਮੋਹਨ ਗਿਰੀ, ਸ਼ਾਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜੇ’ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਫ਼ੳਮਪ;ਸਲ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ।
