ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2011 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਜੀ ਐਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਐਮਓ, ਐਸਐਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2001 ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ 1200 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਈ. ਐਸ. ਚੰਦਰਸੇਖਰ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਅੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲਗੌਂਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਿੰਤਾਮਲਾ ਗੁਰੂਵਈਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ’ਚ 1998 ਤੋਂ 2008 ਵਿਚਕਾਰ 22000 ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8000 ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 4700 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਇਸ ਰਾਜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 2011 ਤੋਂ 2014 ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 5698 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2731 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2004 ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1.50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2015 ਤੱਂਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ’ਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2003 ’ਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 98000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸਨ ਜੋ 2011-12 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2001 ਖੁਦਕੂਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
