ਮੋਦੀ ਗੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ‘ਦਿ੍ਰੜਤਾ’ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਚੌਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ‘‘ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ’’ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ। ‘‘ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’’ ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਥੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ – ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. – ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ’’ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ (10 ਫਰਵਰੀ 2015) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਛੁਪਣ-ਟਿਕਾਣੇ, ਬਸਤਰ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਵੀ. [ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾ ਪਾਈਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼] ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਯੂ.ਏ.ਵੀ. ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਲਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੰਚਾਰ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
‘‘ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੱਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਕਮਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੀਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਕੇ ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਾੳੂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਫਟਾਫਟ ਧਾੜਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਧੜਾਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਏ ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਕਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
