ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹਨ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਸਤਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਪਰ ਭਗਵੇਂ ਦਬਾਓ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਸਿਨਹਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤੀਹ ਕੁ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਛੁਪੇ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 69 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ (ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 96 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ) ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ (ਇਥੇ ਛੁਪੇ 14 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ’ਚ ਬਣਾਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨੌ ਮੁੱਖ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 4000 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਚਕਰਵਰਤੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਸੀ.ਪਾਂਡੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਮੇਤ 59 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 514 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 10 ਸੀ.ਡੀ. ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਏ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨੌ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 59 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2006 ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਤਾ ਜਿਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2012 ’ਚ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈੱਬ. ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2013 ’ਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
