26 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ)
ਘਟਨਾ: 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ – ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਕਾਲਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਤ-ਬਾਹਰਾ ਕਾਲਜ ਰੈਲਮਾਜਰਾ – ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 22/07/2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ (ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ : ‘‘ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13-08-2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਤਕਨੀਕੀ/ਮੈਡੀਕਲ/ਵੈਟਰਨਰੀ/ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੋੜਨ-ਯੋਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂੁਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਜ (ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਕਾਲਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਤ-ਬਾਹਰਾ ਕਾਲਜ ਰੈਲਮਾਜਰਾ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮ ਡਿੳੂਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ ਕੋਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ, 97 ਲੱਖ, 61936 ਰੁਪਏ, ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ, 5 ਲੱਖ, 58927 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 2829 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਪਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੱਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ (ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗਾ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਕਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਟੇ: ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ:
1. ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ।
2. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?
5. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣਾ, ਥੋਕ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਉਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਬਿਨਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ: 1. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੂਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਉਪਰ ਜਲਣ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ?
3. ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਪੀ. (ਐੱਚ.), ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.(ਡੀ), ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਐੱਸ. ਸੀ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ (ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਗਾਕੇ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ।
6. ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ. 31 ਮਾਰਚ 2015
