ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ – ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ (ਐਬ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਐਬ, ਬਰਿਕਸ ਬੈਂਕ, ‘ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ ਲਈ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਰੂਨੀ, ਕੰਬੋਦੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਲਾਓਸ, ਮੀਆਂਮਰ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ 47 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਗੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 8 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪੀ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਟੀ’ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 2.5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਚੀਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ੍ਹਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਜੂਨ 2014 ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਰੈਟਨ ਵੁਡਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਗੈਟ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 17 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦੀ 10 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ () ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 17.4 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 17.6 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.2 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 6,626 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 52,393 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੀ 1976 ’ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ’ਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,880 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ 640 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦਾ 188 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਘਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕੇ। 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੱੁਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ’ਚ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ‘ਬਰਿਕਸ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 223 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂੰਜੀ 165 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ’ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਅਰਬ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ‘ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੜਕ ਦੀ ਯੁਧੱਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਲੱਕਾ ਜਲਗ੍ਰੀਵਾ () ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ, ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰ ਚੀਨ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਪਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਂ, ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਹੈ।