ਇਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਬਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ , ਨਾ ਬਸ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ।ਕੁੜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਦ ਗਈ- ਜਾਂ ਧਕ ਦਿਤੀ ਗਈ- ਅਤੇ ਮਰ ਗਈ : ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ?
ਕੀ ਏਸਲਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਸੀ, 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂ ਫੇਰ ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ‘ਬਸ ਕਾਂਡ’ ਨੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਬਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਰੇਪ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਲਕਬ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਲਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ/ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਲੇਸਲਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤ ਅਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ/ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ , ਤੇ ਕੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਦਿਲ-ਵਲੂੰਧਰਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤਕ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਰਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ’ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ; ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪਰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ, 15 ਹੋਰ ਸੁਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਥ ਪਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ? ਅਜ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਧਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਭਠ ਵਿਚ ਕੋਣ ਹਥ ਝੋਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਵਰਨਾ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵਿਚ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; 4 ਜਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਣ! ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਹਥ ਤੇ ਹਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੋਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤੀ ‘ਘਿਰਾਓ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਖਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੳਮਪ;ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਅੋਰਬਿਟ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧੰਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਛਤਰੀ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੜੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੋਰਬਿਟ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ, ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬਸ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਤਕ ਨੇ ਐਫ਼ੳਮਪ; ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਰਲਗਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਫੜਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਿਰੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੳਮਪ;ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਅੋਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਆਰਥਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹੋਈ ਬੇਨੇਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੋਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਬੇਨੇਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਨਤਕ ਬਸ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੋਰਬਿਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
