ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਵਾਦੀ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਦ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨ ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਧਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ,ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਣ।ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰਬਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔੰਕੇਸ਼ਵਰ ਬੰਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੰਡਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਨੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ “ਲੜਾਂਗੇ,ਮਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗੇ ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 2012 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਨੂੰ 189 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 193 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਬੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ,ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 600 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜੇ ਸਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘੋਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 51 ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5000 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੁੜੇ ਸਨ।
17 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵ189 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੰਨ ਦਾ ਜਲ ਪਧਰ 189 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 191 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਬੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇ ਕਾਰ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ “ਆਪ”ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰੁਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਬੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਪਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।।।।।ਔੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ”। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਨਿਮਾੜ ਆਂਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਔੰਕੇਸ਼ਵਰ ਬੰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ 191 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਰਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਲ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ “।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਯੋਜਕ ਆਲੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਰਦ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਵੇ ਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਹਾਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਲ ਸਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕਡਵਾਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 4।5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਬੂ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ 3 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ।ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਮੀਨਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਪਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
