ਭਾਜਪਾ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ’ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 79.50 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 19.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 50 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਮੂਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 8.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਪਰੈਲ 2015 ’ਚ ਫਿਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਿ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ 4.5 ਅਤੇ 2013-14 ’ਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2012-13 ’ਚ 5.1 ਅਤੇ 2013-14 ’ਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014-15 ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ 3,558 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ, ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.6 ਅਤੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ’ਚ 2015 ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 4.5 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ 9.0 ਅਤੇ 2014 ’ਚ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.4 ਅਤੇ 8.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲ਼ੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 299 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 18.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2015-16 ’ਚ 4.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ 1,17,175 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 92,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ 36.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਨਰ ਰਘੂਨਾਥ ਰਾਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ 1930ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਖੜੋਤ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਈ 2015 ’ਚ 22.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 27.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 44.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 53.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2015 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ 32.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਮਈ 2014 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 39.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 65.80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2014 ਦੇ ਇਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 74.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਖ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
