ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ – ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ-ਗੁੱਲ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ 1999-2004 ’ਚ ਬਣੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ੳੱੁਪਰ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭੁਕਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਚਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਸ ਕੱਤਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਪ-ਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਚੱਕਵੇਂ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘‘ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀ’’ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਭਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਘੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਯੈਡੀਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਪਰ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭੱਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਲਿਤ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਬਕਾ �ਿਕਟ ਸਮਰਾਟ ਲੱਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਲਿਤ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’’ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹਨ। ਅਦਾਨੀ ਘਰਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਨੇਡਾ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਪੱਖ ਗਿਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਵਾਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 110 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧੰੂਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧੰਨਾਂ ਸੇਠਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਖੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। �ਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਬੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਅਤੇ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਤਿ੍ਰਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰੋਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਗੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਣ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ‘‘ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨ’’ ਦਾ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ 42 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਣਾ-ਚੌਗਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਚੰਦ ਨਮੂਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ, ‘‘ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਐਫ. ਏ. ਓ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘2015 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ’’ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 19 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ, ਅਧ-ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ 2015 ਦੀ ‘ਬੱਚੇ ਬਚਾਓ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 140 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਬਬਾਵੇ , ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭੱਗ 53 ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2013 ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਕੌਂਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰ-ਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਤਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਾ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਟਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਉ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਰ੍ਹਾ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ੍ਹਰਨ-ਪਸਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਉਖਾੜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।